नेपाली कांग्रेसका सांसद गगन थापाले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्ने प्रस्ताव सच्याउन सरकारसँग माग गरेका छन्।

आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेटमा जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरू खारेज गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

निर्वाचन आयोगले पनि सरकारको यो प्रस्तावको आलोचना गरेको छ।

‘बजेटमा प्रस्तावित भएको जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्ने र यसको काम जिल्ला प्रशासनमा सार्ने प्रस्ताव कार्यान्वयन भयो भने निर्वाचन आयोगको भूमिकालाई यसले संकुचित पार्छ र  काम प्रभावित गर्छ,’ प्रतिनिधि सभा बैठकमा आज कांग्रेसका महामन्त्रीसमेत रहेका थापाले भने।

जिल्ला प्रशासनले गर्ने काम कार्यकारीको हस्तक्षेपबाट मुक्त हुन नसक्नेसमेत थापाको भनाइ छ। ‘खर्च कटौतीको कोणबाट हेर्दा पनि वार्षिक १५ करोड बचत हुने देखिन्छ। के १५ करोड बचत गर्न निर्वाचनको निष्पक्षतामा सम्झौता गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको हो? मलाई यस्तो लाग्दैन।’

उनले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्ने प्रस्ताव सच्याउन पनि सरकारसँग माग गरेका छन्।